कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या न्यायिक इतिहासात १७ ऑगस्ट हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला.या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचचे उदघाटन झाले. सहा जिल्ह्यांसाठी न्यायदानाची एक नवी सोय उपलब्ध झाली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा,सोलापूर,सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथेच उच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले आहे.यानिमित्ताने झालेला सोहळा कोल्हापूर व कोल्हापूर जवळील सर्किट बेंच मधील सहा जिल्ह्यांना कायम स्मरणात राहणारा भावनिक सोह्ळा ठरला आहे.
या सोहळ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई,राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे, कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर,खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासह मंत्री मंडळातील ज्येष्ठ मंत्री, खासदार, आमदार तीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती,सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती, विधि क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थितीत होते. हा सोहळा केवळ कोल्हापूरच्या दृष्टीनेच नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण परिसरातील हजारो न्यायप्रविष्टांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.न्याय प्रक्रियेच्या माध्यमातून कोल्हापूर मधील पायाभूत सुविधांमध्ये तसेच कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासाला यामुळे चालना मिळणार आहे.
पाच दशकाची मागणी पूर्ण
कोल्हापुरातील सर्किट बेंचची मागणी मागील पाच दशकांपासून सुरू होती. विविध वकील संघटनांनी, सामाजिक संघटनांनी, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी,माध्यमांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी या मागणीला सातत्याने पाठिंबा दिला. 2014 मध्ये राज्याचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 12 मे 2015 ला कॅबिनेटचा ठराव घेऊन उच्च न्यायालयाला पाठवला. त्यानंतर सतत ते सर्कीट बेंचसाठी प्रयत्नास होते. खंडपीठ निर्मिती पर्यंत त्यांचा पाठपुरावा कायम असणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विभागात नागपूर,छत्रपती संभाजी नगर, गोवा खंडपीठांनंतर आता कोल्हापूरचे सर्किट बेंच न्यायदानाचे नवे दालन झाले आहे.
६ जिल्ह्यांना दिलासा
या सर्किट बेंचचा लाभ पश्चिम महाराष्ट्रातील व कोकणातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर,सिंधुदुर्ग रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे. आतापर्यंत या सहा जिल्ह्यांतील न्यायप्रविष्टांना खटल्यांसाठी मुंबई गाठावी लागत होती. प्रवास खर्च, वेळ आणि श्रम यांचा मोठा बोजा येत होता. सोलापूर वगळता इतर जिल्ह्यांतून तीन ते चार तासांत कोल्हापूर गाठता येईल. तर सोलापूर जिल्ह्यातूनही साधारण पाच तासांत प्रवास करून कोल्हापूर पोहोचता येईल. एका अंदाजानुसार दरवर्षी सुमारे ४० हजार खटले येथूनच निपटता येतील असा अंदाज आहे.
खंडपीठाची नवी इमारत उभी होणार
सर्किट बेंचच्या कामकाजामुळे कोल्हापूर येथे मोठे न्यायालयीन संकुल उभारण्यात येणार आहे.सर्किट बेंचचे रूपांतर खंडपीठात होणार हे लक्षात घेऊन ही इमारत तयार केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच कोल्हापूरच्या इतिहासाला साजेशी इमारत उभी राहील असे सूतोवाच आपल्या संबोधनात केले.सुसज्ज न्यायदानाच्या इमारती सोबतच न्यायमूर्तींसाठी स्वतंत्र कक्ष,वकिलांसाठी वसतीगृह,व अन्य पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे. यासाठी शासनाने १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. शुभारंभ सोहळयात शेंडा पार्क येथील २७ एकर जागेचे हस्तांतरण मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्याकडे कोल्हापूरकरांच्या साक्षीने करण्यात आले.
राधाबाई बिल्डिंगचे भाग्य उजाळले
सर्किट बेंच उभारायचे कुठे हा प्रश्न होता.मात्र दूरदृष्टीचे राजे, समतेचे पुरस्कर्ते राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळातच राजाराम महाराजांनी उभारलेल्या व ज्या ठिकाणी न्यायालय उभारले गेले होते तीच भाऊ सिंगजी मार्गावरील जुनी न्यायालयाची इमारत यासाठी पुढे आली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अवघ्या २५ विक्रमी दिवसात या इमारतीचे रूप पालटले. १८ तारखेपासून या इमारतीमध्ये न्यायदान सुरू झाले आहे. या इमारतीचे जुने स्वरूप जसेच्या तसे ठेवल्यामुळे ही इमारत कोल्हापूरच्या हेरिटेज दालनामध्ये देखणी इमारत म्हणून पुढे आली आहे.महत्त्वाचे म्हणजे याच राधाबाई बिल्डिंगमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि स्वतः डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सहभागी झाले आहेत.
कोल्हापुराततील न्यायदानाची परंपरा
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांमुळे न्याय,नीती, समता, न्यायदान यासाठी कोल्हापूर शहराचे दायित्व मोठे आहे. या शहराने 1867 पासून न्यायव्यवस्थेला आपलेसे केले आहे.या शहरात पूर्वी 'राजा ऑफ कोल्हापूर ' या सहीने न्यायदान होत होते.महादेव गोविंद रानडे हे कोल्हापूरला पहिले न्यायाधीश होते.ब्रिटिश राजवटीतील काही ऐतिहासिक नोंदीनुसार 1893 मध्ये 'कोल्हापूर स्टेट रूल्स ' म्हणून स्वतंत्र कायद्याचे पुस्तक होते.राजाराम महाराजांच्या काळात 1931 मध्ये कोल्हापुरात स्वतंत्र हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट स्थापन झाले होते.
कोल्हापुरी स्वागताने भारावले सरन्यायाधीश
कोल्हापूरच्या दोन दिवसांच्या भेटीवर आलेले सरन्यायाधीश स्वागताने भारावले. खरे तर त्यांच्या स्वागतासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासह न्याय व विधी विभागातील सर्व वरिष्ठ, मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री विमानतळावर हजेरी लावली होती. सोबतच सामान्य कोल्हापूरकरांनी त्यांच्या वाहनांवर पुष्पवृष्टी करीत त्यांचे स्वागत केले. अगदी सामान्यातला सामान्य माणूस विश्रामगृहावर त्यांना भेटला. सरन्यायाधीशांनी सर्वांना वेळ दिला.त्यांच्या 55 मिनिटांच्या भाषणामध्ये त्यांच्या सन्मानार्थ पाच ते सहा हजार प्रेक्षक पाच वेळा अभिवादनास उभे राहिले.मोबाईलचा टॉर्च दाखवून त्यांना अभिवादन करण्यात आले.एवढेच नाही तर सुप्रसिद्ध शाहीर आझाद नायकवडी यांनी त्यांच्यावर पोवाडाही सादर केला. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्यावरील या प्रेमासाठी सर्वांची जाहीर कृतज्ञता व्यक्त केली.
मुख्यमंत्र्यांकडून सरन्यायाधीशांना श्रेय
कोल्हापुरातील सर्किट बेंच सुरू करणे माझ्यासाठी भावनिक कार्य होते, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी कोल्हापूरचे महत्व आपल्या भाषणात सांगितले. मात्र तत्पूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूरचे सर्किट बेंच करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी प्रत्येक दिवशी कसा पाठपुरावा केला आणि त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी देखील स्वतः राजभवन गाठून एका दिवसात अध्यादेश कसा निघाला याची पूर्ण माहिती दिली. केवळ सरन्यायाधीश पदावर भूषण गवई असल्यामुळेच हे कार्य होऊ शकले,असे टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांनी सांगितले. सर्किट बेंचचे संपूर्ण श्रेय त्यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना दिले.
शाहू - आंबेडकरांचा गजर
सरन्यायाधीशांनी आपल्या भाषणामध्ये समतेचे राज्य आणण्यासाठी न्यायव्यवस्था उभारणारे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि संविधानाची पोलादी चौकट निर्माण करून सामान्य माणसाला समान संधीचे अभिवचन देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ३२ मिनिटांच्या भाषणात ३० वेळा नामोल्लेख केला... "शाहू महाराजांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना मदत केल्यामुळेच ते पुन्हा विदेशात जाऊन शिक्षण घेऊ शकले. शाहू महाराजांचे आमच्यावर अगणित उपकार आहेत",सरन्यायाधीशांच्या क्षणभर स्तब्ध होऊन उच्चारलेल्या या भावनिक वाक्याने अनेकांच्या डोळ्याच्या कडा ओल्या झाल्या. व्यासपीठावरील छत्रपती शाहू महाराजही या वाक्याने हेलावले.या कार्यक्रमात त्यांनी पुढे -पुढे सर्किट बेंच ऐवजी खंडपीठ हा उच्चारही केला.त्यामुळे लवकरच हे रूपांतर दृष्टीपथात पडेल अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे.
सर्किट बेंच आणि खंडपीठ – काय फरक?
सर्किट बेंच म्हणजे उच्च् न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण. जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठरावीक कालावधीत येऊन प्रकरणे चालवतील. राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सर्कीट बेंच निर्माण करतात. त्याचे नोटिफिकेशन राज्यपाल प्रसिद्ध करतात.
खंडपीठ मात्र कायमस्वरूपी स्वरूपाचे असते. यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असून, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रस्ताव तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवतात. त्यास मंजुरी मिळाल्यावर राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतात.
दोन्ही ठिकाणी न्यायदानाची पद्धत आणि प्रक्रिया सारखीच असते. मात्र सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्तींची नियुक्ती तात्पुरती असते. तर खंडपीठात ती कायमस्वरूपी असते. कोल्हापूरचे सध्याचे सर्किट बेंचही लवकरच खंडपीठात रूपांतरित होणार आहे.
