माजी नगरसेवक, अभियंता चंद्रकांत सावंत यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र महसूल, नोंदणी आणि भूमी अभिलेख समन्वय डिजिटल सेतू सुधारणा विनिमय विधेयक विधिमंडळाच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात पारित करण्यात यावा अशी मागणी आर्किटेक्ट्स आणि इंजिनियर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, माजी नगरसेवक चंद्रकांत सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ईमेलद्वारे पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील महसुली दप्तरला असलेला मालकी हक्काचा दस्तऐवज म्हणजे 7/12 उतारा किंवा प्राॅपर्टी कार्ड व त्याचे ठिकाण आणि जागेवरिल प्रत्यक्ष हद्दी सांगणारा भूमी अभिलेख खात्याचा टिप्पण उतारा, फाळणी नकाशा, साखळी नकाशा, सिटी सर्व्हे नकाशा आणि नोंदणीकृत खरेदी पत्र, बक्षिस पत्र, हक्क सोडपत्र, डायरी उतारे यामध्ये तफावत दिसून येते. एकाच मिळकतीचे बरेचसे अभिलेख एकमेकांशी विसंगत आढळतात. 7/12 किंवा प्राॅपर्टी कार्डावरिल क्षेत्र आणि लांबी, रुंदी भुमी अभिलेख नकाशाशी आणि जागेवर प्रत्यक्ष जुळत नाहीत. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना मन:स्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे पुनर्मोजणी करणे, 7/12 दुरुस्ती हे वेळखाऊ, किचकट आणि खर्चिक आहे.
शासकीय अभिजात अभिलेखाच्या तिन्ही विभागामध्ये समानता आणि प्रशासकिय स्तरावरील नोंदणी विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालय आणि तलाठी कार्यालय, मंडल कार्यालय व तहसिलदार कार्यालय ह्यांच्यामध्ये व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने समन्वय आणि अचुकता रहाण्यासाठी व राज्यातील शेतकरी आणि मालमत्ताधारक यांच्या व्यापक कल्याणासाठी महाराष्ट्र महसूल, नोंदणी आणि भूमी अभिलेख समन्वय डिजिटल सेतू सुधारणा विनिमय विधेयक विधिमंडळाच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात पारित करावे अशी मागणी श्री. सावंत यांनी या पत्रातून केली आहे.
