आजऱ्यातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची एकमुखी मागणी
तहसीलदार, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना निवेदन
आजरा (हसन तकीलदार) : आजरा तालुक्याचे तीन तुकडे करून तीन तेरा केले. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितिचे गण कमी करून आजरेकरांची आणखी घोर निराशा केलेली आहे. जवळच्या तालुक्यांची लोकसंख्या कमी असताना देखील त्यांचे गण अबाधित ठेवले आहेत आणि आजरा तालुक्याची लोकसंख्या जास्त असताना देखील जिल्हापरिषदेची 1 जागा आणि पंचायत समितीच्या 2 जागा कमी करून तालुक्यावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे भविष्यात आजऱ्याचा हक्काचा आमदार होईल असे वाटत नाही. त्याचप्रमाणे आजरा तालुक्यापासून मुंबई राजधानी 450ते 500 कि. मी. अंतरावर आहे. तर पणजी ही केवळ 100 ते 110कि. मी. वर आहे. त्यामुळे आम्हा आजरेकरांच्या समस्या मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री आम्हाला कमी अंतरावर म्हणजेच जवळ उपलब्ध होणार आहेत व त्यात संकेश्वर-बांदा महामार्गामुळे आमची जवळीकता अधिकच वाढली आहे, तेव्हा आजरा तालुका गोवा राज्याला जोडला जावा अशी चर्चा विविध संघटनांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत झाली व याबाबतचे निवेदन तहसीलदार, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आजरा विधानसभा मतदार संघाला विभागून तीन मतदार संघाला जोडले गेले आणि तालुक्याचे तीन तुकडे करण्यात आले. त्यावेळी लोकप्रतिनिधीनी आवाज उठवला नाही आणि आतासुद्धा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे प्रत्येकी अनुक्रमे 1व 2 जागा कमी करून तालुक्याच्या विकासाला खिळ घालून स्थानिक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना कमजोर आणि कमकुवत करण्याचा प्रकार केला आहे. गेल्या साठ ते सत्तर वर्षात तालुक्याचा विकास झालेला नाही. तालुक्यात अनेक मोठी धरणे झाली, याचा फायदा शेजारच्या तालुक्यांना झाला. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनही तालुक्यातील लोकांच्या जमिनी घेऊनच केल्या. पाण्याचा फायदा घेणारे गडहिंग्लज आणि कर्नाटकातील एक गुंठाही जमीन पुनर्वसनासाठी वापरली गेली नाही. अशावेळी एकही आमदार किंवा खासदार तालुक्याबरोबर राहिलेला नाही. प्रांत कार्यालयसुद्धा गडहिंग्लज ऐवजी भुदरगडला नेऊन तालुकवासियांची गैरसोय करण्यात आली. एकंदरीत तालुक्यावर अन्याय होताना लोकप्रतिनिधिनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतलेली आहे आणि आजरेवासीयांचे केवळ खच्चीकरण केले आहे. आजरा तालुका हा निसर्ग संपन्न आहे. तरीसुद्धा पर्यटनाच्या दृष्टीने काडीचेही काम झालेले नाही. आजरा तालुक्याची भौगोलिक रचना, भाषा आदी बाबींचा विचार करता गोवा राज्याशी मिळते जुळते आहे. त्यामुळे पर्यटनाला मोठी संधी मिळणार आहे. अनेक शेतीपूरक व्यवसायसाठी गोवा राज्य जवळचे केंद्र आहे त्याचप्रमाणे अनेक तरुण व्यावसायासाठी या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. पोल्ट्री, फळे भाज्या, अन्न धान्य, शेतीविषयक इतर पूरक व्यवसायासाठी गोवा राज्य पूरक ठरणार आहे. गोवा सरकारच्या धोरणामुळे नवीन प्रक्रिया, उद्योगधंदे उभे राहून रोजगार निर्मितीसह आर्थिक उन्नतीमध्ये वाढ होणार असून शेतीमाल, दूध, अन्नधान्य, फळे भाजी इत्यादीसाठी गोवा ही हक्काची बाजारपेठ मिळणार आहे. पणजी येथे जागतिक दर्जाचे बंदर असल्यामुळे निर्यातीसाठी वाव मिळणार आहे आणि आजऱ्यापासून मुंबई राजधानी 450 ते 500 कि. मी आहे तर पणजी फक्त 100 ते 110 कि. मी. असल्यामुळे मुख्यमंत्र्याशी समस्या मांडण्यासाठी सोयीस्कर होणार आहे. त्यामुळे आजरा तालुका गोवा राज्याला जोडून मिळावा अशी मागणी या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनावर कोल्हापूर जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उपाध्यक्ष तानाजी देसाई, काजू प्रक्रिया संघटनेचे प्रकाश कोंडूस्कर, श्रमिक मुक्ती दलाचे संजय तर्डेकर, महाराष्ट्र धरणग्रस्त संघटनेचे शिवाजीराव गुरव, पोल्ट्री संघटनेचे राजू होलम, सरपंच परिषदचे जिल्हाध्यक्ष जी. एम. पाटील, माजी सभापती निवृत्ती कांबळे, श्रीपती गुरव, सखाराम केसरकर, युवराज देसाई, मिलिंद मुरुकटे, कृष्णा पाटील, जयवंत पाटील आदींच्या सह्या आहेत.
