भाजप अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, चंदगड,आजरा भुदरगड आणि कागल या पाच तालुक्यांसाठी मध्यवर्ती असलेल्या गडहिंग्लज येथे सहकार न्यायालय( CO OPERATIVE COURT) सुरू करावे अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष अभियंता चंद्रकांत सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ईमेल पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे की,सध्या कोल्हापूर शहरातील सहकार न्यायालयात संपूर्ण सहकार पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे दावे चालतात.त्यांची संख्या अधिक आहे.त्यामुळे सहकारी संस्थांचे दावे वेळेत निकाली निघत नाहीत . एक-एक दावा पाच-सहा वर्षे चालतो.त्यामुळे पक्षकारांवरील खर्चाचा बोजा वाढत आहे.
गडहिंग्लज उपविभागात सहकारी बॅंका, पतसंस्था, सहकारी गृहनिर्माण आणि गृहतारण संस्था, सहकारी विज निर्मिती सहकारी दुध संस्था, सहकारी विकास सेवा संस्था, सहकारी उपसा जलसिंचन योजना, भाजीपाला व कृषीपुरक सहकारी संस्था,सहकारी साखर कारखाने इत्यादी संस्थांची संख्या लक्षणीय आहे.वित्तीय संस्थांच्या कर्ज वसुलीसह,निवडणुका आणि, सभासदांच्या आणि कामगारांच्या विविध प्रश्नांच्या कारणांमुळे सहकार न्यायालयात दाखल होणारे दावे खूप आहेत. बरेचसे दावे बरीच वर्षे तसेच धुळ खात पडून आहेत . हे सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी आणि विकासाकरिता मारक आहे. आता तर भारत सरकारने सुध्दा काळाची निकड म्हणून स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे.
कोल्हापूर येथे सहकार न्यायालयात जाण्यासाठी येथील पक्षकारांना सत्तर ते एकशेहे वीस किलोमीटरचे अंतर कापावे लागते.हे अत्यंत गैरसोयीचे आणि खर्चिक आहे. याचाच विचार करून आठ वर्षांपूर्वी गडहिंग्लज येथे सहकार न्यायालयाला मंजूरी मिळाली. घोषणा झाली.शासनाकडून जागेची पहाणीही झाली आहे.मात्र त्यानंतर कांहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. सहकार न्यायालयाचे काम तसेच रखडले आहे.
याकरिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, चंदगड,आजरा भुदरगड आणि कागल या पाच तालुक्यांसाठी मध्यवर्ती असलेल्या गडहिंग्लज येथे न्यायाधिशांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या पुर्ण क्षमतेने सहकार न्यायालय सुरू करावे अशी मागणी श्री सावंत यानी केली आहे.
