अभियंता चंद्रकांत सावंत यांची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनातून मागणी
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): शंभर वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वास्तुंची संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट)) आणि सार्वजनिक विकास कामांचा दोष दायित्व कालावधी (डिफेक्ट लायाबिलिटी पिरिअड) किमान दहा वर्षांचा करावा अशी मागणी भाजपा अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष अभियंता चंद्रकांत सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेल द्वारे पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, पुण्याजवळील इंद्रायणी नदीवरील पुल कोसळून अकरा जण मृत्युमुखी पडल्याची घटना ताजी आहे. राज्यातील बऱ्याच जिर्ण झालेल्या सार्वजनिक व खाजगी इमारती, साकव, पुल,धरणे तशाच परिस्थितीत वापरात सुरू आहेत. हे अत्यंत धोकादायक आहे. त्यांच्या क्षमतेच्या दुर्लक्षित वापरामुळे भविष्यात मोठी जिवित आणि वित्तहानी होऊ शकते.
याकरिता 100 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या सार्वजनिक आणि खाजगी इमारती, पुल, धरणे साकव यांची संरचनात्मक तपासणी ( स्ट्रक्चरल ऑडिट) होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा तपासणीत ही बांधकामे सदोष आढळल्यास ती पाडून टाकणे अनिर्वाय ठरते.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका व नियोजन आणि विकास प्राधिकरणांकडून मोठ्या प्रमाणात महामार्ग,रस्ते, क्रिडांगणे, पुल ,धरणे, साकव व सार्वजनिक इमारती कंत्रादारांमार्फत स्पर्धात्मक निविदा पध्दतीने विकसित केले जात आहेत. नव्याने बांधलेल्या सार्वजनिक इमारतींना वर्षाच्या आत तडे जाणे, पहिल्याच पावसात डांबरी रस्ते उखडुन वाहून जाणे असे प्रकार घडतात. हा सार्वजनिक शासकिय निधिचा गैरवापर आहे. यांचे थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट व निविदा शर्ती अटींमध्ये दोष दायित्व कालावधी (डिफेक्ट लायाबिलिटी पिरिअड) किमान दहा वर्षे सक्तीचा असणे गरजेचा आहे. म्हणजे ह्या दहा वर्षांच्या कालावधीत विकास कामांत काही दोष निर्माण झाल्यास ते संबंधित कंत्राटदाराने स्वखर्चाने दूर करुन देण्याची अट असल्याने सार्वजनिक विकास कामे दर्जेदार होतील.
याकरिता 100 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या सार्वजनिक आणि खाजगी बांधकामांचे शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालया मार्फत भारतीय मानक संस्थेच्या स्पेशिफिकेशन्स प्रमाणे संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) सक्तीचे करणे तसेच सार्वजनिक विकास कामातील दोष दायित्व कालावधी ( डिफेक्ट लायाबिलिटी पिरिअड) दहा वर्षांचा ठेवणे बाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करावा अशी मागणी श्री. सावंत यांनी या पत्रातून केली आहे.
