माजी नगरसेवक चंद्रकांत सावंत यांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): गडहिंग्लज नगरपालिका हद्दवाढ क्षेत्रातील महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम 1966 विकास आराखडा महाराष्ट्र शासनाच्या. अंतिम मंजुरीने तातडीने कार्यवाहीमध्ये आणावी अशी मागणी माजी नगरसेवक व आर्किटेक्टस आणि इंजिनियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज नगरपालिकेची स्थापना 1887 साली झाली आहे. त्यावेळी तिचे क्षेत्रफळ 4 चौरस किलोमीटर होते. तेवढ्याच क्षेत्रावर 1983 साली पहिला विकास मंजूर असून त्याच क्षेत्रात कोणतीही वाढ न करता पुन्हा 2017 साली गडहिंग्लज शहर दुसरा सुधारीत विकास आराखडा मंजूर झाला असून तोच वापरात आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक शहर विकासाला मर्यादा आल्या आहेत.
तदनंतर, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील क्रमांक एमयुएन 2018/प्र.क्र.355/नवि-18 दिनांक 28 नोव्हेंबर 2018 च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात गडहिंग्लज शहर हद्दवाढीची अधिसुचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार 8 मार्च 2019 रोजी हद्दवाढीची उद्घोषणा प्रसिद्ध झाली. आणि बड्याचीवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील 4 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर हद्दवाढ झाली.हे नगरपालिकेच्या अस्तीत्वातील हद्दीला लागून असलेले सर्व वाढीव क्षेत्र 2018 पर्यंत फ्री झोनमध्ये होते. त्यावर नगर रचनेच्या कोणत्याही नियमांचे काटेकोर नियंत्रण नव्हते. हे वाढीव क्षेत्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील दिनांक 4.01.2018 रोजीची अधिसुचना क्रमांक टीपीएस-2117/505/प्र.क्र.143/17/नवि-13 अन्वये मंजूर झालेल्या कोल्हापूर प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक योजना (2011-31) मध्ये गडहिंग्लज नागरी संकुलात समाविष्ट आहे. 2011ते 2031 या कालावधीसाठी असणारी ही प्रादेशिक योजना मंजूर व्हायलाच खूप उशीर होऊन 2018 साल उजाडले आहे. शिवाय ह्या नागरी संकुलाचे विस्तृत झोनिंग जरी असले तरी त्या क्षेत्राचा विकास आराखडा मंजूर नाही.त्यामुळे सर्वसमावेशक नियोजनबद्ध नागरी विकासाला अडचणी येतात.
ह्या करिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज नगरपालिका हद्दवाढ क्षेत्राचा विकास आराखडा महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम 1966 घ्या कलम 26 ते 29 पर्यंतची प्रक्रिया अस्तित्वातील जमीन वापर नकाशा,प्रारुप ,विकास आराखडा प्रसिद्धीकरण, सुचना- हरकती, सुनावणी, पुर्ण होऊन शासनाच्या मंजुरीसाठी 1 वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतिक्षेत आहे. त्यामुळे विकास परवाने, इमारत बांधकाम मंजुरीस अडचणी येत आहेत. तेंव्हा हा गडहिंग्लज शहर हद्दवाढ विकास आराखड्यास ताबडतोब मंजुरी देऊन तो तातडीने कार्यवाहीमध्ये आणावी अशी मागणी श्री. सावंत यांनी केली आहे.
