चुकीच्या देयकांवर आळा घालण्यासाठी कारखान्यांचे प्रतिनिधी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा मंजुरी प्रक्रियेत समावेश करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
कोल्हापूर : गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळांतर्गत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत एकूण 28 अपघातग्रस्त (जखमी व मृत) प्रकरणांना अर्थसहाय्यास मंजुरी देण्यात आली.
या संदर्भात कार्यवाही करताना जिल्ह्यातील ऊसतोड कारखान्यांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी करून परिपूर्ण व पात्र प्रस्ताव समितीकडे सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले. ही प्रक्रिया पार पाडताना अधिक दक्षता व काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. भविष्यात काही प्रकरणांमध्ये माहिती चुकीची आढळल्यास संबंधित कारखान्यांकडून दिलेले अर्थसहाय्य वसूल करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी स्पष्ट केले.
कोणताही गरजू कामगार लाभापासून वंचित राहू नये, मात्र हे करताना योग्य व खऱ्या पात्र कामगारांनाच लाभ मिळावा, यासाठी आता सर्व देयके जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या तपासणीनंतरच समितीसमोर सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.
सामाजिक न्याय विभाग वंचित, दुर्बल घटक तसेच अनुसूचित जाती-जमाती घटकातील नागरिकांच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी दिली.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक धीरज कुमार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख, डॉ. जगन कराडे, संतोष तोडकर, चित्रा शेंडगे, अतुल पवार तसेच समिती व पोलिस विभागाचे विविध शासकीय अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
