Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

स्टार्ट-अपमध्ये महाराष्ट्र राज्याची "उत्तम कामगिरी"

🔘स्टार्ट-अप्सच्या संदर्भातील राज्यांच्या क्रमवारीचा वर्ष 2021 साठीचा निकाल जाहीर

🔘महाराष्ट्र राज्याच्या कामगिरीत सुधारणा; ‘उत्तम कामगिरी’करणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत मिळविले स्थान

🔘गुजरात आणि कर्नाटक  राज्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये ठरली


नवी दिल्ली (सौजन्य: पीआयबी) :
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी  नवी दिल्ली येथे स्टार्ट-अप परिसंस्थेला पाठबळ पुरविणाऱ्या राज्यांच्या क्रमवारीचा तिसऱ्या वर्षीचा निकाल जाहीर केला. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या कामगिरीत सुधारणा झाली असून ‘उत्तम कामगिरी’करणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत महाराष्ट्राने स्थान मिळविले आहे.

देशभरात स्टार्ट-अप उभारणे सुलभ करण्यासाठी  आणि व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग  २०१८ पासून राज्यांच्या स्टार्ट-अप क्रमवारी उपक्रमाचे  आयोजन करत आहे.  गेल्या तीन पर्वांमधे  हा उपक्रम अधिक परिणामकारक झाला आहे.  यंदाच्या पर्वात ३१  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहभाग असून ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे. 

ही क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पाच श्रेणींमध्ये वर्गवारी करण्यात आली : सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये, उत्तम कामगिरी करणारी राज्ये, आघाडीवर असणारी राज्ये, आकांक्षित आघाडीची राज्ये आणि उदयोन्मुख स्टार्ट-अप परिसंस्था यांचा समावेश आहे.या क्रमवारीमध्ये सहभागी झालेल्या राज्यांची संस्थात्मक पाठबळ, अभिनव संशोधन आणि उद्योजकता यांची जोपासना, बाजारापर्यंत सुलभ पोहोच, चिंतनविषयक पाठबळ, आर्थिक मदत, मार्गदर्शनपर सहाय्य ते सक्षम स्टार्ट-अप्स साठी क्षमता निर्मिती अशा ७ व्यापक सुधारणा क्षेत्रांतील कामगिरी लक्षात घेण्यात आली. 

या क्रमवारीमध्ये गुजरात आणि कर्नाटक ही राज्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये ठरली असून या श्रेणीत दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी परिसराचा देखील समावेश आहे. केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विभागात मेघालय राज्याने सर्वोत्तम सन्मान पटकाविला आहे.वर्ष २०२० च्या क्रमवारीत ‘आघाडीवरील राज्यां’च्या विभागात समावेश झालेल्या महाराष्ट्राने स्वतःच्या स्थानात उत्तम सुधारणा केली असून या वर्षीच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा समावेश तेलंगणा, केरळ तसेच ओदिशा या राज्यांसह ‘उत्तम कामगिरी’ करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत झाला आहे.सुमारे १२ हजार नोंदणीकृत स्टार्ट-अप्सच्या विस्तारासह महाराष्ट्राने स्टार्ट-अप्स साठी अत्यंत सशक्त परिसंस्था निर्माण केली आहे. नवनवी धोरणे लागू करून तसेच विद्यमान धोरणांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र राज्य विविध क्षेत्रांतील स्टार्ट-अप्सच्या वाढीला सक्रियपणे पाठींबा देत आहे.

२०१८ मध्ये महाराष्ट्र  राज्याचे अभिनव  स्टार्ट-अप धोरण आखण्यात आले. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील स्टार्ट-अप परिसंस्थेच्या विकासाला  मदत झाली. जैव-  तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( AI) , इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या नव्या युगातील क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी  उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन आगामी काळात  आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, हे प्रमुख  अभिनव  धोरण उपक्रमांपैकी एक  मानले जाते.

पुरस्कारांची घोषणा  केल्यानंतर पीयूष गोयल म्हणाले की, भारतीय स्टार्ट-अप परिसंस्था  जगातील सर्वोत्तम परिसंस्था बनू शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या स्टार्ट-अप संबंधित सर्व योजनांच्या मदतीने जिल्ह्यांमध्ये स्टार्ट-अप परिसंस्था  विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जास्तीत जास्त  स्टार्ट-अ‍ॅपची नोंदणी करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला तसेच  आयपीएलने ज्या प्रकारे क्रिकेटमध्ये सर्वसमावेशकता आणली  त्याच प्रकारे स्टार्ट-अप परिसंस्थेत क्रांती घडवून आणण्याची ही उत्तम संधी आहे असे ते म्हणाले. .

ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ) मध्ये हजारो स्टार्ट-अप निर्माण करण्याची ताकद आहे. भारतात यूपीआयला जे भरघोस  यश लाभले त्यामुळे भारतातील पेमेंट प्रणाली सर्वांपर्यंत पोहचली आहे. पुढील ५ वर्षात ओएनडीसी संपूर्ण भारतातील ई-कॉमर्समध्ये आपला दबदबा निर्माण केलेला  दिसेल. असे ते म्हणाले.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव अनुराग जैन म्हणाले की, जेएएम  (जनधन, आधार, मोबाइल), डिजिटल इंडिया, गतिशक्ती, व्यवसाय सुलभता यासह सरकारचे अनेक उपक्रम स्टार्ट-अप परिसंस्थेला  चालना देत आहेत.

या गौरव समारंभात यासंदर्भातील राष्ट्रीय अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले. स्टार्टअप क्रमवारी उपक्रमाचा दृष्टीकोन, आराखडा , गेल्या काही वर्षातील विकास, अंमलबजावणी, आणि पुढील वाटचाल यावर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 31 सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी प्रत्येकासाठी एक राज्य विशेष अहवाल देखील जारी करण्यात आला आहे. 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.