कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाकडून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेचा प्रारंभ
नवी दिल्ली ( सौजन्य: पीआयबी) : विविध कंपन्यांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम करणाऱ्या उमेदवारांना आता थेट केंद्राकडून त्यांच्या विद्या वेतनाची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. असा निर्णय केंद्रीय विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाने घेतला आहे.
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) आता थेट लाभ हस्तांतरण(डीबीटी) योजनेचा एक भाग असेल असे कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाने(एमएसडीई) जाहीर केले. त्यामुळे सर्व शिकाऊ उमेदवारांना( उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणार्थी असलेल्या) सरकारकडून योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहेत. पूर्वीच्या कंपन्या शिकाऊ उमेदवारांना संपूर्ण रक्कम द्यायच्या आणि नंतर सरकारकडून परतफेड मागायच्या. डीबीटी योजना सुरू केल्यावर, सरकार राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) मार्फत प्रशिक्षणार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये दरमहा देय असलेली आपल्या वाट्याची स्टायपेंडच्या २५ टक्के म्हणजे १५०० रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट हस्तांतरित करणार आहे.
स्किल इंडिया अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाला मोठी चालना मिळत आहे असे या योजनेविषयी गौरवोद्गार काढताना केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता तसेच शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारांच्या पहिल्या तुकडीला त्यांच्या खात्यात डीबीटी द्वारे राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत स्टायपेंड अनुदान मिळाले आहे. यामुळे केवळ शिकाऊ उमेदवारीलाच चालना मिळत नाही तर स्किल इंडियाच्या क्षमतेचा सुयोग्य वापर करण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल होते, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) १९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी देशात शिकाऊ उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण देणाऱ्या आस्थापनांना आर्थिक साह्य देण्यासाठी सुरू झाली. कंपन्यांना शिकाऊ उमेदवार नियुक्त करण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि सखोल कौशल्य विकासाद्वारे त्यांची क्षमता वाढवताना त्यांना योग्य नोकऱ्या शोधण्यात मदत करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. आजपर्यंत १२ लाखांहून अधिक शिकाऊ उमेदवार विविध उद्योगांमध्ये काम करत आहेत. येत्या काही वर्षांत या योजना आणखी वाढवल्या जातील आणि सर्व करार डीबीटी करार असणार आहे.
