🔘केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची माहिती
🔘आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या लोकांचे सक्षमीकरण करणे ही सहकारी संस्था आणि सरकार या दोघांचीही जबाबदारी
🔘आगामी काळात स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सहकारी संस्थांचा प्रमाणबद्ध विकास करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी
🔘नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक समस्या सोडवण्यासाठी सहकार मंत्रालय दोन पावले पुढे
नवी दिल्ली (सौजन्य: पीआयबी) : नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक समस्या आहेत आणि या समस्या सोडवण्यात सहकार मंत्रालय दोन पावले पुढे आहे. भारत सरकार संपूर्ण सहकारी क्षेत्राची डेटा बँक तयार करत आहे, ज्यामुळे सहकारी विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशी माहिती केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिली.
सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था मर्या. महासंघाच्या (एनएएफसीयुबी) वतीने नवी दिल्लीत आयोजित शेड्यूल्ड आणि बहु-राज्य नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा बोलत होते.यावेळी सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की, काही लोक सहकारी संस्थांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात त्यांना अप्रचलित, कालबाह्य आणि अप्रासंगिक मानतात पण मी अशा लोकांना सांगू इच्छितो की, त्यांनी अमूल,कृषक भारती सहकारी मर्यादित (क्रिभको), भारतीय शेतकरी खत सहकारी मर्यादित (इफ्को) आणि लिज्जत पापडचे मॉडेल पहावे. शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या १९५ हून अधिक सहकारी बँकांवर एक नजर टाकली तर त्यांची प्रगती कौतुकास्पद आहे. शंभर वर्षे हा खूप मोठा कालावधी आहे आणि देशातील सहकारी संस्थांनी हा प्रवास मोठ्या यशस्वीरितीने पूर्ण केला आहे,पण पुढील १०० वर्षांचा प्रवास देशाच्या विकासात मोठया अभिमानाने आणि कर्तृत्वाने योगदान देऊन पूर्ण करावा लागेल.पुढील शंभर वर्षांसाठी सहकाराची व्याप्ती आणि स्वीकारार्हता वाढवायची आहे आणि त्यांच्या कृतींच्या आधारे, जे सहकारी संस्थांना अप्रासंगिक मानतात त्यांना सिद्धांताच्या आधारावर नाही तर त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर समजावून सांगावे लागेल आणि ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
सहकाराकडून समाजातील सर्वात लहान घटकाची उन्नती
समाजातील सर्वात लहान घटकाला केवळ नागरी राज्य सहकारी बँकाच कर्ज देऊ शकतात आणि त्या वर्गाची उन्नती करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील भागधारक बनवणे हे फक्त सहकारी संस्थाच करू शकतात. आज जेव्हा सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनातील छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी कर्ज हवे असते तेव्हा ते सहकारी बँकांकडे पाहतात. हे सर्वसमावेशक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या लोकांचे सक्षमीकरण करणे ही दोघांचीही म्हणजे सहकारी संस्था आणि सरकार यांची जबाबदारी आहे.नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून सक्षमीकरण यासारखा दुसरा चांगला मार्ग असू शकत नाही, असे अमित शहा यांनी सांगितले. ते म्हणाले की १०,००० शाखा, ५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी, ३ लाख कोटी रुपयांची अग्रिम राशी हे चांगले आकडे आहेत, परंतु बँकिंग क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या वाट्याचे देखील आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात, नागरी सहकारी बँकांचा ठेवींच्या बाबतीत वाटा फक्त ३.२५ टक्के आणि अग्रिम राशी २.६९ टक्के आहे. त्यावर आपण समाधानी न राहता त्याचा विस्तार करण्याचा संकल्प केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार तुम्हाला समान वागणूक देईल, असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले.
संस्थात्मक बदलाची गरज
केंद्रीय सहकार मंत्री शहा पुढे म्हणाले की, जर आपल्याला विस्तार करायचा असेल तर मुदतीचा विचार करू नका, आता आपल्याला पुढील १०० वर्षांचा विचार करावा लागेल आणि त्यासाठी आपल्याला स्वतःमध्ये काही संस्थात्मक बदल करावे लागतील. आपल्याला नवीन आणि व्यावसायिक लोकांसाठी स्थान निर्माण करून त्यांना सहकार क्षेत्रात आणायचे आहे. ते सहकारी संस्थांना पुढे नेतील, तुमच्या अनुभवातून नवीन पिढी शिकेल आणि जुनी पिढी नवे शिकवेल, हा दृष्टिकोन आपण अंगीकारला पाहिजे. आपण आपल्या मनुष्यबळाची तुलना देखील आपल्या स्पर्धक खासगी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांशी केली पाहिजे. भरतीची व्यावसायिक प्रक्रिया, लेखा प्रणालीचे संपूर्ण संगणकीकरण आणि लेखा सॉफ्टवेअरमधील स्वयं-सूचना यासारख्या अनेक गोष्टींचे अंतर्निरीक्षण केले पाहिजे. आपल्यालाही स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर काळासोबत स्वत:ला बदलून जगावे लागेल. आपण आत्मपरीक्षण करून नवीन सुधारणा स्वीकारल्या पाहिजेत. देशात ४० टक्के शहरीकरण झाले असले तरी सहकारी संस्थांचा सहभाग मर्यादित आहे, त्यात आपला वाटा वाढवायचा तर स्पर्धात्मक राहण्यावर भर द्यावा लागेल, असे ते म्हणाले. नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड NAFCUB ने पत सहकारी संस्था क्षेत्रावर अधिक जोर देण्याची गरज आहे. आज सहकाराची भावना आणि संस्कृती या दोन्ही गोष्टी पुढे नेल्या पाहिजेत. देशातील गरीब वर्गाच्या विकासासाठी हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे असून आपण ते जोमाने पुढे नेले पाहिजे पण त्याचबरोबर आधुनिक बँकिंग प्रणाली स्वीकारली तरच आपण स्पर्धेत तग धरू शकू. असे ते म्हणाले.
प्रत्येक गावात चांगली नागरी सहकारी बँक असणे ही काळाची गरज
यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री अमित शहा पुढे म्हणाले की, आपण संकल्प केला पाहिजे की आपण आपली अत्यावश्यकता देखील निर्माण करू आणि त्याच बरोबर आपल्या योगदानाने स्पर्धेच्या युगात आपली मागणी वाढवू जेणेकरून लोकांचा सहकारी संस्थांवरील विश्वास वाढेल. नागरी सहकारी पतक्षेत्राची भविष्यातील भूमिका या विषयावर या चर्चासत्रात अनेक तांत्रिक सत्रे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुमारे १,५३४ नागरी सहकारी बँका, १०,००० हून अधिक शाखा, ५४ शेड्यूल बँका, ३५ बहुराज्य सहकारी बँका, ५८० बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्था आणि २२ राज्य संघटना आहेत, असे शहा यांनी सांगितले. आमची व्याप्ती प्रचंड आहे पण ती असमान आहे. प्रत्येक गावात चांगली नागरी सहकारी बँक असणे ही काळाची आणि देशाची गरज आहे. NAFCUB ने केवळ सहकारी बँकांच्या समस्या घेऊन त्या सोडवायला हव्यात असे नाही तर त्याच बरोबर प्रमाणबद्ध विकासाचे कामही केले पाहिजे. सहकारी संस्थांचा समान विस्तार करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे कारण यामुळे आगामी काळात आपण स्पर्धेत टिकू शकतो. यासाठी यशस्वी बँकांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल. असे ते म्हणाले.
नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक समस्या आहेत आणि या समस्या सोडवण्यात सहकार मंत्रालय तुमच्या कल्पनेपेक्षा दोन पावले पुढे आहे,असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेपासून साखर कारखान्यांच्या कर आकारणी आणि मूल्यांकनाच्या मुद्द्यांसह अनेक बदल झाले आहेत. भारत सरकार संपूर्ण सहकारी क्षेत्राची डेटा बँक तयार करत आहे, ज्यामुळे सहकारी विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठ्या सहकारी संस्थांकडून शासकीय ई मार्केटच्या माध्यमातून खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी संस्थांव्यतिरिक्त इतरांनाही शासकीय ई मार्केटकडून खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे ती फक्त सहकारासाठी आहे. असे त्यांनी सांगितले.
