खेड्यापाड्यातून आलेल्या नागरिकांना, शेतकऱ्यांना शासकीय कामांसाठी मारावे लागतात हेलपाटे
भाजपा अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांचे वेधले लक्ष
शासकीय कामाचा आठवडा सहा दिवसांचा करण्याचा शासन निर्णय नव्याने निर्गमित करण्याची केली मागणी
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रात शासकीय कामकाजाचा आठवडा पुर्वी प्रमाणेच सहा दिवसांचा करून 1 ट्रिलियन यु.एस. डाॅलर्स अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण करावे अशी मागणी भाजपा अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेल द्वारे पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात पुर्वी सरकारी कामकाजाचा सोमवार ते शनिवार असा सहा दिवसांचा आठवडा होता. तेंव्हा कामाचा प्रचंड निपटारा होत होता.त्यानंतर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी आणि रविवारी शासकिय सुट्टी असा शासन निर्णय झाला. आता तर प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी शासकिय कार्यालये कुलुपबंद असतात. मेहेरबान कोर्टाला सुध्दा प्रत्येक शनिवारी सुट्टी नसते. वर्षाला इतर राष्ट्रीय आणि सणासुदीच्या धरून 100 पेक्षा जास्त शासकिय सुट्ट्या होतात. हे राज्याच्या गतीमान विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत मारक आहे. शासकीय कामकाजाचा दिवसाचा कालावधी सकाळी 10.30 ते सायंकाळी 6.00 असा प्रस्तावित असताना हे सरकारी कर्मचारी सकाळी 11.30 पर्यंत कार्यालयात आलेलेच नसतात. इतर वेळी दुपारच्या भोजनासाठी विहित कालावधी दिला असतानाही केंव्हाही चहाला, जेवायला बाहेर जातात. सायंकाळी 4.45 पासूनच घरी परतायचे वेध असतात.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, तहसिलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे ह्या सर्व विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना 6 वा वेतन आयोग लागू आहे. प्रथम आणि द्वितीय वर्ग अधिकाऱ्यांचे पगार महिन्याला लाख रुपयांच्या पेक्षा जास्त आहेत तर इतरांचे पगार पन्नास हजारांच्या वर प्रवास भत्ता, महागाई भत्ता, दिवाळी बोनस वेगळा. हा सर्व पैसा येतो कुठून? तर सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या कष्टाने भरलेल्या विविध करांच्या पैशांतून. शिवाय त्यांना नोकरीची शाश्वती असल्याने बरेचसे शासकिय अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांशी उध्दटपणे वागतात. वेळेत कामे होत नाहीत. भ्रष्टाचार, टक्केवारी पाचवीला पुजलेलीच आहे. कामासाठी हे कर्मचारी खेड्यापाड्यातून लांबून आलेल्या नागरिकांना, शेतकरी, शेतमजूर याना कामाचा आठवडा पाच दिवसांवर आणल्याने कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लावतात. राज्यात शासकीय सेवा हमी कायदा आहे, ह्याची कितीजण अंमलबजावणी करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. भारताचे पंतप्रधान जगाचे नेतृत्व करून विकसित भारताचे स्वप्न पहातात.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारधारेवर चालणाऱ्या या महायुती सरकारने नागरिकांचे अधिकार म्हणजे नागरिकांची सनद , राज्य शासकीय सेवा हमी कायदा, माहितीचा अधिकार इत्यादी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबरोबरच पुर्वी प्रमाणेच शासकीय कामाचा आठवडा सहा दिवसांचा करण्याचा शासन निर्णय नव्याने निर्गमित करून राज्याच्या 1 ट्रिलियन यु.एस. डॉलर्स अर्थ व्यवस्थेच्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण करावे अशी मागणी श्री. सावंत यांनी या पत्रातून केली आहे.
