१७ एप्रिलपर्यंत तात्पुरता दिलासा
पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
मुबंई : २ फेब्रुवारी २०२३ च्या जी.आर. नुसार दहावी पास असलेल्या मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना डावलुन बारावी पास असलेल्या मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना रिक्त अंगणवाडी सेविका पदी पदोन्नती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दिली.
२ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार बारावी पास असलेल्या मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविकांनाच रिक्त अंगणवाडी सेविकापदी पदोन्नती देता येत होती, त्यामुळे गेली बरेच वर्षे शासनाने रिक्त अंगणवाडी सेविकांची पदे न भरल्यामुळे दहावी पास असलेल्या मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांवर अन्याय झाला होता. त्यामुळे कृति समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची आज न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायाधीश गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर आज ही सुनावणी झाली. त्यांनी म्हटले आहे की २ फेब्रुवारी २०२३ तारखेच्या शासकीय आदेशामधील १२वी पासच्या उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारावर सेविका पदी थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भातील अंमलबजावणीवर १७ एप्रिलपर्यंत स्थागिती देण्यात येत आहे. तसेच महिला व बालविकास विभागाला रिक्त पदे ऑगस्ट २०१४च्या शासकीय आदेशामधील शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारावर भरण्याबाबत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे. शासन व प्रशासनाने १० एप्रिल पर्यंत उत्तर द्यायचे आहे तर १३ एप्रिल पर्यंत याचिकाकर्त्यांनी त्याचे प्रतिउत्तर द्यायचे आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे. आता १७ एप्रिलच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
