केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मुंबईत माहिती
चार किंवा सहा पदरी महामार्ग विकसित करुन पथकरातून गुंतवणूक भरून काढली जाईल
वित्तीय बाजारांनी अभिनव मॉडेल आणून भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासाला निधी उपलब्ध करुन द्यावा
मुंबई-बंगळुरू दरम्यानच्या हरित द्रुतगती महामार्गामुळे हे अंतर पाच तासात पूर्ण होईल
मुंबई (सौजन्य : पीआयबी):राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेले अधिक वाहतुकीचे राज्य महामार्ग 25 वर्षांसाठी स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा विचार असल्याचं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. त्यानंतर राज्य महामार्ग चार किंवा सहा पदरी रस्त्यांमध्ये विकसित केले जातील आणि या महामार्गावर पथकर आकारणी करुन केंद्र सरकार ही गुंतवणूक भरुन काढेल असेही ते पुढे म्हणाले.
मुंबईत झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय विनिमय सदस्यांच्या असोसिएशनच्या 12 व्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी आभासी पद्धतीने मार्गदर्शन केले. 12-13 वर्षांत पथकर आकारणीतून ही गुंतवणूक व्याजासह पूर्णपणे भरून निघेल, असेही ते पुढे म्हणाले. देशातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास निधीपुरवठ्यासाठी वित्तीय बाजारांनी अभिनव मॉडेल घेऊन यावे. आम्ही पीपीपी मॉडेल अंतर्गत गुंतवणूक आमंत्रित करत आहोत. आपण जर आपली गुंतवणूक कचरा व्यवस्थापन, हरित हायड्रोजन, सौरऊर्जा आणि अशा अनेक प्रकल्पात वळवली तर आपण जगाला ऊर्जेची निर्यात करु शकतो. नवोन्मेष, उद्यमशीलता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही भारताची भविष्यातील संपत्ती आहे. असे गडकरी म्हणाले. देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाविषयी बोलतांना ते म्हणाले की, आम्ही मुंबई आणि बंगळुरु दरम्यान एक हरित द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याची योजना करतो आहोत. ह्या महामार्गामुळे हे अंतर पाच तासांत पूर्ण होईल. आणि पुणे-बंगळुरु अंतर केवळ साडे तीन ते चार तासांत पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुण्याच्या रिंग रोडपासून एक वळण लागेल आणि तिथून बंगळुरूकडे जाणारा नवा द्रुतगती मार्ग सुरु होईल, असे त्यांनी पुढे सांगितले. त्याचप्रमाणे देशात 27 हरित द्रुतगती महामार्ग तयार होत आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस, दिल्ली-डेहराडून हे अंतर 2 तासांत, दिल्ली-हरीद्वार 2 तासांत, दिल्ली-जयपूर 2 तासांत, दिल्ली-चंदीगड अडीच तासांत, दिल्ली-अमृतसर 4 तासांत, दिल्ली-श्रीनगर 8 तासात, दिल्ली-कटरा 6 तासात, दिल्ली-मुंबई 10 तासात, चेन्नई-बंगलोर 2 तासात आणि लखनौ-कानपूर केवळ अर्ध्या तासात पार करणारे द्रुतगती मार्ग बांधले जातील असे त्यांनी सांगितले. गोरखपूर ते सिलीगुडी आणि वाराणसी ते कोलकाता यांना जोडणारे महामार्ग प्रकल्पही विचाराधीन आहेत. नॅशनल वॉटर ग्रीडप्रमाणेच आम्हाला राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीड विकसित करायचा आहे असे त्यांनी सांगितले. पथकर उत्पन्न सध्या 40 हजार कोटींवर आले असून 2024 च्या अखेरीस ते एक लाख 40 हजार कोटींवर पोहोचेल असेही त्यांनी नमूद केले.
देशांत, 2,50,000 कोटी रुपये खर्चून 75 बोगदे बांधण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. देशात दररोज सरासरी 40 किलोमीटरचे रस्ते बांधले जातात. सध्या देशात 65 लाख किमी लांबीचे रस्ते आहेत आणि त्यापैकी 1.45 लाख किमी हे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत, असे त्यांनी सांगितले.भविष्यात महामार्ग बनवण्यापूर्वी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने आणि संयुक्त उपक्रमांमध्ये जमीन संपादन करण्याची योजना आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
देशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासाची मोठी क्षमता आहे. ई-बस सुरू करण्यात आर्थिक धोके नाहीत. शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने, ट्रॉलीबस आणि बस-पोर्ट सुरू करणं यांचा त्यांच्या मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये समावेश आहे. पर्यटकांसाठी वातानुकूलित आराम बसेस सुरू केल्या जाऊ शकतात असेही त्यांनी सांगितले. पर्वतमाला योजने अंतर्गत पर्वतीय भागात रोपवे, केबल कार आणि फ्युनिक्युलर रेल्वे विकसित करण्यात येत आहेत. या सुविधांच्या आजूबाजूला उभारण्यात येणारी उपाहारगृह आणि महावाहनतळ देखील महसूलाचे आणखी स्त्रोत उपलब्ध करुन देतील असेही केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-डिझेल, बायो-एलएनजी, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक आणि ग्रीन हायड्रोजन या स्रोतांना सामावून घेण्यासाठी इंधन स्रोतांच्या निकषांमध्ये विविधता आणण्याचा विचार करत आहे. राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन अंतर्गत भारताला ग्रीन हायड्रोजनचं प्रमुख केंद्र बनवायची आणि या प्रकारची ऊर्जा जगाला निर्यात करायची सरकारची इच्छा आहे. ऊस, बांबू आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल तयार करणं आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे . जैव-इंधन बनवून आपण कृषी क्षेत्रात भारताचा जीडीपी(सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढवू शकतो. जैव-इंधन हा ऊर्जेच्या आयातीला एक बदली पर्याय असून किफायतशीर, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी आहे असही ते पुढे म्हणाले.
देशातील वाहन निर्मिती उद्योगाची उलाढाल साडेसात लाख कोटी रुपयांची असल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले की, येत्या 5 वर्षांत ही उलाढाल 15 लाख कोटी रुपयांची करण्याचं प्रयोजन आहे. या उद्योगामध्ये रोजगार मिळवून देण्याची जास्तीत जास्त क्षमता आहे आणि हा उद्योग, केंद्र आणि राज्यांना जास्तीत जास्त वस्तू सेवा कर (GST) मिळवून देतो, असही ते म्हणाले. घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे नफ्याच्या रुपात चांगला परतावा मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारतातील आर्थिक बाजारपेठांच्या विकासासाठी आणि वाढीसाठी अनेक चमकदार अभिनव कल्पना निर्माण होतील, असा मला विश्वास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या अमृत कालावर, आमच्या या परिषदेचं विषयसूत्र(थीम) आधारित आहे, याचाही मला विशेष आनंद वाटतो .
यावेळी उपस्थित मान्यवरांमध्ये सेबीच्या पूर्णवेळ संचालक अश्विनी भाटिया यांचा समावेश होता. अधिवेशनादरम्यान, ANMI चे अध्यक्ष कमलेश शाह यांनी सायबर सुरक्षेच्या एका महत्वपूर्ण उपक्रमाची घोषणा केली. असोसिएशन ऑफ नॅशनल एक्स्चेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) वर शेअर बाजारांच्या सहकार्यानं स्थापन करण्यात आलेल्या सायबर सुरक्षेसाठीच्या SEBI समितीवर सदस्य नियुक्त करण्याचं महत्त्वाचं काम सोपवण्यात आलं आहे. सर्व आर्थिक मध्यस्थांना सायबर सुरक्षा पुरवण्यासाठी एक योग्य कृती आराखडा तयार करणं, या समितीला बंधनकारक आहे. असे कमलेश शहा म्हणाले.
ANMI नेमके काय आहे?
असोसिएशन ऑफ नॅशनल एक्स्चेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) या संघटनेमध्ये देशभरातील सुमारे 900 शेअर दलाल(स्टॉक ब्रोकर्स) आहेत. हे ब्रोकर्स, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आणि राष्ट्रीय सहभाग असलेल्या इतर एक्सचेंजचे सदस्य आहेत. एएनएमआयचं मूळ उद्दिष्टं, भांडवली बाजाराच्या वाढीसाठी काम करणं हा आहे. यामुळे देशाचा आर्थिक विकास आणि गुंतवणूकदार,तसच सदस्यांचं एकंदर हित साधण्यासाठी, नियामक, शेअर बाजार आणि समभाग धारक यांच्यामध्ये एक माध्यम बनून योगदान देता येतं.
