🔘बंदी घातलेल्या एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक वस्तूंची यादी जाहीर
🔘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून व्यापक उपाययोजना
🔘मोहिमेत लोकसहभाग वाढवण्यासाठी जनतक्रार ऍप
नवी दिल्ली:(सौजन्य : पीआयबी) : देशभरात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व्यापक उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. देशातून एकदाच वापरले जाणारे प्लॅस्टिक पूर्णपणे हद्दपार करण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला अनुसरून ही मोहीम राबवली जात आहे. १ जुलैपासून याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या या प्लास्टिकच्या वस्तूंची यादी देखील जाहीर करण्यात आली आहे.
असे प्लॅस्टिक तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात कपात, अशा प्लॅस्टिकची मागणी कमी व्हावी, यासाठी त्याला पर्यायी वस्तूंचा प्रसार-प्रचार, बंदीची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने व्हावी यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर आणि जनजागृती तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन अशा बहुविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.प्लॅस्टिक व्यवस्थापन नियम, 2016 नुसार, गुटखा, तंबाखू आणि पान मसाला विक्रीसाठी ठेवणाऱ्या छोट्या प्लॅस्टिक सॅशेवर (पुड्या) पूर्णपणे बंदी आहे.ह्या कायद्यात, 2021 साली सुधारणा करण्यात आली असून, 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या पातळ प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन, आयात, साठा, वापर, विक्री आणि उपयोग अशा सगळ्यावर 30 सप्टेंबर 2021 पासून पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. याआधी, 2016 सालच्या कायद्यानुसार, ही बंदी 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या पिशव्यांवर होती. त्याशिवाय, 12 ऑगस्ट 2021, रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार एकल उपयोगाच्या प्लॅस्टिक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापर यावर बंदी घालण्यात आली होती. यात, ज्यांचा वापर होण्याची क्षमता कमी आणि कचरा होण्याची शक्यता जास्त आहे, अशा वस्तूंचा समावेश असून, ही बंदी आता १ जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या प्लॅस्टिक वस्तू खालीलप्रमाणे
प्लॅस्टिक काड्या असलेले इयर बड्स, फुग्यासाठी प्लॅस्टिक काड्या, प्लॅस्टिक ध्वज, कॅन्डी स्टिक्स, आईसक्रीम स्टिक्स, सजावटीसाठीचे पॉलीस्ट्रिन (थरमोकोल),प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, इतर वस्तू जसे काटेचमचे, चाकू स्ट्रॉ, ट्रे, प्लॅस्टिक वेष्टन कागद, मिठाईवरील वेष्टन, आमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पाकिटे, पीव्हीसी बॅनर वर लावलेले 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लॅस्टिक, स्टरर्स.
ह्या सगळया वरील एकल वापराच्या वस्तूंचा पुरवठा बंद व्हावा, यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, सर्व आघाडीच्या पेट्रोकेमिकल कंपन्या अशा बंदी घातलेल्या एसयुपी उत्पादनांसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा करणार नाहीत. त्याशिवाय प्रदूषण नियंत्रण मंडळे अशी एसयुपी उत्पादने बनवणाऱ्या उद्योगांना दिलेली परवानगी मागे घेतील. अशा बंदी घातलेल्या वस्तूंची आयात पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश सीमाशुल्क विभागाला देण्यात आले आहेत. हे सगळी शृंखला पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना या एसयुपी उत्पादनांची विक्री करायची नाही या अटीसह नव्याने व्यावसायिक विक्री परवाना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर व्यावसायिक ह्या वस्तूंची विक्री करतांना आढळले, तर त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकेल.
सध्याच्या पुरवठ्याला पर्याय म्हणून, एसयुपी उत्पादनांना पर्यायी ठरतील, अशा वस्तूंना प्रोत्साहन देण्याचे कामही सुरु आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यासंदर्भात याधीच, 200 उत्पादकांना जैवविघटन होऊ शकेल अशा प्लॅस्टिक निर्मितीसाठी वन-टाईम प्रमाणपत्र जारी केले आहे. सरकारच्या उद्योगस्नेही धोरणानुसार, अशा प्रमाणपत्रांना वारंवार नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नसते. त्याशिवाय, ह्या उत्पादकांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ऑनलाईन सुविधाही देण्यात आली आहे. एमएसएमई उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी देशभर कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत.ह्या सगळ्या प्लॅस्टिक उत्पादनांना पर्याय देण्यासाठी आणि त्याचा वापर करण्याची माहिती दिली जाणार आहे. अशा प्लॅस्टिक वस्तूंची मागणी कमी व्हावी, यासाठी ई-वाणिज्य कंपन्या, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकचे उत्पादन,विक्री,वापर करणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्या, प्लॅस्टिकसाठीचा कच्चा माल बनवणाऱ्या कंपन्या या सगळ्यांना अशा वस्तूंचे उत्पादन टप्प्या टप्प्याने कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.ही अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी व यावर देखरेख ठेवण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर केला जात आहे. नागरिकांचा सहभाग सक्षम करण्यासाठी, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी एसयुपी सार्वजनिक तक्रार ऍपचे उदघाटन केले. जारी केलेल्या सर्वसमावेशक निर्देशांचे पालन करून राज्य, केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणांद्वारे अहवाल दाखल करण्यासाठी एक देखरेख पोर्टल सुरु केले जाणार आहे.
