सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्यात यावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. यावर आज सुनावणी झाली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यासाठी ६५ हजार मशिन्स आहेत. आणखी ५५ हजार मशिन्स हव्यात, अशी माहिती निवडणूक आयाोगाच्या वतीने युक्तीवाद करताना देण्यात आली. यावर एवढा उशीर करण्याची काहीही गरज नव्हती. हा सगळा वेळकाढूपणा सुरू आहे. असच हे करत राहिले तर निवडणुका २०२६ पर्यंत पण हे करणार नाहीत,असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी केली.
राज्यात इतर मागास वर्ग आरक्षणासह विविध कारणांमुळे विविध कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात निवडणुकांवरील स्थगिती उठवली होती. तसेच याचवेळी निवडणुका ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेशही दिले होते. या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय आरक्षण, मतदार यादी अद्यायावत करणे आदी प्रक्रिया सुरु केली होती. मात्र अपुरे मनुष्यबळासह अन्य कारणे देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. आता न्यायालयाने मुदतवाढ दिली असून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
