जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांची माहिती
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात सन 2025-26 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर आवास योजनेतून 50 हजार घरकूल पुर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करुन महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषद कोल्हापूर मार्फत 10 टक्के जि. प. स्वनिधीमधून ग्रामीण भागातील महिलांसाठी पालकमंत्री मकान दुकान योजना सन 2025-26 मध्ये राबविण्यात येणार आहे. महिलांना आवास व उपजिविका यांचा एकत्रित लाभ देणारी पालकमंत्री मकान दुकान योजना ही संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच कोल्हापूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी दिली आहे.
योजनेच्या अटी व निकष
योजनेचा लाभार्थी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिला असावी. लाभार्थ्याने दिनांक 1 एप्रिल 2025 नंतर शासनाच्या कोणत्याही घरकुल योजनेतून घरकुल बांधकाम पुर्ण केलेले असावे. तथापि 100 दिवसांच्या कालावधीत घरकुल बांधकाम पुर्ण केलेले असल्यास प्राधान्य राहील. दारिद्रय रेषेखालील महिला लाभार्थीस प्राधान्य राहील. घरकुल महिलांच्या नावे असले पाहिजे. योजनेतंर्गत सुरु केले जाणारे किराणा दुकान शासकीय योजनेत बांधलेल्या घरकुलात किंवा घरालगत असावे. ग्रामपंचायतीचे व्यवसायाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत किराणा मालाच्या दुकानासाठी भांडवल व आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी रक्कम 30 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. लाभार्थीस किराणा व्यवसाय किमान 3 वर्षे सुरु ठेवणे बंधनकारक आहे. या बाबत लाभार्थ्याने बंधपत्र करुन द्यावे लागेल. लाभार्थ्याने किराणा दुकान सुरु केल्याबाबतचे गट विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील. प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर शासकीय आवास योजनांमधील महिला लाभार्थ्यांना राहत्या घरातच उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण व्हावे या उद्देशाने ही योजना घेण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, व्यापार विषयक कौशल्य अंगी येण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी योजना सुरु करण्यात येत आहे. केंद्र शासकीय योजना प्रभावीपणे व विहीत वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ही योजना प्रोत्साहनपर घेण्यात येत आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कोल्हापूर अंतर्गत सन 2024-25 व 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्ह्यात 65 हजार घरकूल मंजूर असून त्यापैकी मिशन 50 हजार घरकूल 31 डिसेंबर 2025 अखेर पुर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच उद्दिष्टा पैकी 50 टक्के म्हणजेच सर्वसाधारण 25 हजार घरकुलांना प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजनेचा लाभ देखील देण्यात येणार आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना आवास, वीज व उपजिविका यांचा एकत्रित लाभ होणार आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी दिली आहे.
