भाजप अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका विकास कामांच्या सार्वजनिक बांधकामांसह खाजगी इमारत बांधकामात सुद्धा भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांनुसार कृत्रिम वाळू 'एम.सॅंड' ( मॅन्युफॅक्चर्ड सॅंड) च्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी भाजपा अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ईमेलद्वारे पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, नैसर्गिक वाळूच्या अती उत्खननामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीस आळा बसावा तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधने उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळुच्या-"एम सॅंड" ( मॅन्युफॅक्चर्ड सॅंड) धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे, हे अतिशय स्तुत्य आहे. या महत्वपूर्ण धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी वाळुची शासकिय राॅयल्टी ( स्वामित्व धन) 600 रुपयांवरून 200 रुपये प्रति ब्रास करावी. क्वाॅरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने नैसर्गिक वाळुला पर्याय म्हणून ही वाळू वापरता येणार आहे. वन विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या शिफारशीनुसार शासनाने असे वाळू निर्मिती युनिट उभारण्यास परवानगी द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी. भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांनुसार गुणवत्तापूर्ण वाळू उत्पादन अनिर्वाय ठरवून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका विकास कामांच्या सार्वजनिक बांधकामांसह खाजगी इमारत बांधकामात सुद्धा कृत्रिम वाळू 'एम.सॅंड' ( मॅन्युफॅक्चर्ड सॅंड) च्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे अशी मागणी या पत्रातून श्री. सावंत यांनी केली आहे.
