राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे
मुंबई : राज्यातील शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमार्फत व्यवसाय प्रशिक्षक नियुक्त केले जातात. त्यांना वेळेवर मानधन अदा न केल्यास, अशा संस्थांविरूद्ध कडक कार्यवाही करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी सांगितले.
समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यातील 646 शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेकरीता राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, (एनएसडीसी) नवी दिल्ली यांच्याकडील नोंदणीकृत व सुयोग्य व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमार्फत व्यवसाय शिक्षण ही योजना राबविण्यात येते. राज्यात समग्र शिक्षा अंतर्गत केंद्र सरकार व एनएसडीसी यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 18 व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. या योजनेंतर्गत 1209 व्यवसाय प्रशिक्षक हे विविध व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असून व्यवसाय प्रशिक्षक हे संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांचे कर्मचारी आहेत. व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेसोबत झालेल्या करारानुसार व्यवसाय प्रशिक्षक व समन्वयकांना वेळेवर मानधन अदा करण्याची जबाबदारी ही संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेची आहे. त्यानंतरच या देयकाची प्रतिपूर्तीची मागणी शासनाकडे करणे आवश्यक आहे.
व्हिजन इंडिया सर्व्हिसेस प्रा.लि. या प्रशिक्षण संस्थेच्या व्यवसाय प्रशिक्षकांनी दि. 28 मार्च 2023 रोजी विना परवानगी किंवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समग्र शिक्षा कार्यालयात ठिय्या मांडून तणावाचे वातावरण निर्माण केले होते. याप्रकरणी चौकशीअंती असे निदर्शनास आले की, व्हिजन इंडिया सर्व्हिसेस प्रा.लि. या प्रशिक्षण संस्थेने त्यांच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2022 पासून मानधन अदा केलेले नाही. याबाबत संस्थेस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर या प्रकरणी चौकशीअंती संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेने त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर केली असल्याचे दिसून येत आहे. या संस्थेने शासनासोबत केलेल्या कराराचा देखील भंग केला असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने या संस्थेविरूद्ध नियमानुसार योग्य कारवाई करण्यात येत असल्याचे श्री.पगारे यांनी स्पष्ट केले आहे.
